सहकारी बैंक भर्ती घोटाले पर राजभवन की खामोशी चिंताजनक

सहकारी बैंक भर्ती घोटाले पर राजभवन की खामोशी चिंताजनक -मोर्चा #जांच कमेटी जून 2022 में सौंप चुकी रिपोर्ट | # डेढ़ साल से जांच के नाम पर फाइल को घुमाया जा रहा | #राजभवन को घोटाले की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही !
विकासनगर -जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सहकारी बैंक भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट को लगभग डेढ़ साल से सार्वजनिक न किए जाने का मामले बहुत ही चिंता जनक है |उक्त घोटाले की गूंज पूरे प्रदेश को सुनाई दे रही है, लेकिन राजभवन को सुनाई नहीं दे रही, जोकि जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है | नेगी ने कहा कि सहकारिता विभाग ने दिनांक 23.12.2022 को चयन समिति का पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 13.2.2023 को रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई गई |शासन द्वारा जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त कर किया गया तथा दिनांक 10/5/ 2023 को आरक्षण संबंधी बिंदुओं का परीक्षण कराए जाने हेतु जांच अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया तत्पश्चात जांच अधिकारी द्वारा 9/6/ 2030 को जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई गई | उक्त के उपरांत पत्रावली दिनांक 9/6/23 को सचिव, सहकारिता को प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 3/ 9/2023 को पत्रावली उच्च स्तर पर निर्णार्थ प्रस्तुत की गई |यानी घोटाले की जांच से जनता का ध्यान हटाने के लिए जांच पर जांच की जा रही है | प्रतीत होता है बहुत बड़े वाले सफेदपोशों का इस घोटाले में हाथ है | मोर्चा पहले भी उक्त घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर चुका है | नेगी ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंकों में 423 चतुर्थ श्रेणी (सहयोगी/ गार्ड) कर्मचारियों की भर्ती कराई गई थी, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर जनपद में बड़े पैमाने पर जालसाजों ने भर्ती घोटाले को अंजाम दिया था ,जिसको लेकर सरकार ने 01अप्रैल 2022 को जांच कमेटी गठित की थी | नेगी ने कहा कि उक्त भर्तियों में एक पद 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए में बेचा गया | मोर्चा राजभवन से मांग करता है कि उक्त घोटाले के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करे |